टॅक्स (कर) म्हणजे काय ?
व्याख्या
कर (tax) ही एक फी आहे (आर्थिक शुल्क), जे सरकार आपल्याकडून जमा करते. सरकार आपल्याला ज्या सेवा प्रदान करत त्या सेवांसाठी कायदेशीर दिली जाणारी रक्कम म्हणजेच कर (टॅक्स).
सरकार आपल्याला काय सुविधा देत ज्यासाठी आपण कर (tax) भरतो –
- सरकार देशाच्या सुरक्षेसाठी संरक्षण यंत्रणा उभारते. म्हणजे आर्मी , नौदल (Navy), हवाई दल (air force), इ.
- सरकारी दवाखाने आणि इतर वैद्यकीय सेवा, जसे सरकारी आरोग्य विमा (health insurance) इ.
- आपण जे रोड वापरतो तेही सरकारने दिलेल्या सुविधांपैकी एक सुविधा आहे.
- सरकारी शिक्षण संस्था, शाळा आणि संशोधन संस्था देशाच्या प्रगतीचा पाया आहे.
- सरकार ची अंतराळ संस्था(space agency) जसे भारताची ISRO, जपानची JAXA, अमेरिकेची NASA, .
- पोलीस, अग्निशमन दल, कचऱ्याची सफाई, पथदिवे(रस्त्यावरचे लाईट), आणि बरच काही.
- विद्युत निर्मिती, विजेचा पुरवठा, सरकारी वहन मंडळ( एस. टी. सेवा), रेल्वे आणि इतर वाहतूक सेवा
- सरकारी बँक, पोस्ट सेवा.

अश्या कित्येक अत्यावश्यक सेवा सरकार आपल्याला टॅक्स च्या पैशामुळेच देऊ शकते.
वस्तू आणि सेवा कर (GST), आयकर (Income tax), मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, स्वच्छता कर, असे अनेक कर आपण देत असतो. कोणता कर कोण जमा करत, म्हणजे केंद्र सरकार कि राज्य सरकार कि नगरपालिका…
कर (tax) च्या प्रकारावर आपण समजू शकतो कि कोणता कर कोण जमा करत. म्हणून आपण कर आणि त्याचे प्रकार पाहू…
कर (tax) चे प्रकार :
कराचे मुख्य दोन प्रकार आहेत-
1. प्रत्यक्ष कर(direct tax)
2. अप्रत्यक्ष कर(indirect tax)
प्रत्यक्ष कर (direct tax) – हा कर व्यक्ती किंवा संस्था यांच्या कडून थेट वसूल केला जातो. व्यक्तीच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या आधारावर किंवा त्याच्या संपत्तीच्या आधारावर हा कर थेट त्या व्यक्तीकडून घेतला जातो. एखादी कंपनी किंवा इतर संस्था पण या कराच्या अंतर्गत येतात.
प्रत्यक्ष कर चे उदाहरण :
- आयकर (income tax)-
- हा कर एक व्यक्ती किती पैसे कमावतो त्यानुसार घेतला जातो. जास्त पैसे कमवणारा जास्त टॅक्स भरतो आणि कमी पैसे कमवणारा कमी टॅक्स देतो.
- सध्या (भारतात ,२०२५ मध्ये ) १२ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असेल तर तुम्हाला एकही रुपया आयकर भरावा लागत नाही.
- कॉर्पोरेट कर (corporate tax)-
- हा कर कंपन्यांच्या निव्वळ नफ्यावर आकारला जातो. भारतात कंपन्यांवर त्यांच्या नफ्याच्या २५ टक्के कॉर्पोरेट कर भरावा लागतो. विदेशी कंपन्या ज्या भारतात आहेत त्यांना हाच कर ३५ टक्के द्यावा लागतो.
- मालमत्ता कर (property tax)-
- आपले घर, इमारती इ. वर जो कर घेतला जातो. मोठ्या घराला जास्त कर भरावा लागतो आणि लहान घरांना कमी.
- आपल्या भांडवल वर आपण जो नफा कमवतो त्यावर दीर्घकालीन भांडवली नफा कर लागतो त्याला LTCG (Long Term Capital Gains Tax) म्हणतात. आता भारतात २०२५ मध्ये LTCG १२.५ % आहे.
- शेअर मार्केटमध्ये एक वर्षानंतर आपल्या भांडवल वर जो नफा कमवतो त्यावर LTCG कर आपण भरतो
- शेअर मार्केटमध्ये एक वर्षा अगोदर जो नफा असतो त्यावर STCG कर भरावा लागतो.
- शेती मधील कमाई वर कृषी उत्पन्न कर लागतो.
अप्रत्यक्ष कर (indirect tax) – हा टॅक्स व्यक्ती किती पैसे कमवतो या आधारावर नसतो , तर व्यक्ती कोणती वस्तू खरेदी करतो त्यानुसार त्या व्यक्तीला टॅक्स भरावा लागतो. हा टॅक्स सरकार थेट एका व्यक्ती कडून घेत नाही तर विक्रेता ग्रहाकाकडून घेतो मग व्यापारी विक्रेत्या कडून आणि मग शेवटी हा टॅक्स सरकार कडे पोहोचतो.
अप्रत्यक्ष कर चे उदाहरण :
- GST (Goods & Services Tax)- म्हणजेच ‘वस्तू आणि सेवा कर ‘ –
- आपण जे काही सामान खरेदी करतो त्यावर हा कर आपण सरकारला देतो. आपण ज्या सेवा (service) खरेदी करतो त्यासाठीही आपण GST भरतो, जसे डॉक्टर ची फी, गाडी सर्विसिंग, इ.
- करमणूक कर (entertainment tax)-
- सिनेमा पाहणे, इ.
- मूल्यवर्धित कर (VAT) –
- पेट्रोल, डिझेल विकत घेताना आपण हा कर भरतो. दारू आणि संबंधित पदार्थ विकत घेतल्यावर हा टॅक्स लागतो
- उत्पादन शुल्क (excise duty) –
- कारखान्यात/कंपनीत उत्पादन झालेल्या मालावर लागणारा टॅक्स. हा कर कोणत्याही पदार्थाच्या उत्पादनावर लागू शकतो.
आपण टॅक्स चे प्रकार आणि त्यांचे उदाहरणही पाहिले, आता कोणता टॅक्स कोण घेत म्हणजे केंद्र सरकार कि राज्य सरकार कि नगरपालिका हे आपण समजून घेऊ –
| केंद्र सरकार | राज्य सरकार | नगरपालिका/ ग्राम पंचायत |
| आयकर (income tax) | कृषी उत्पन्न कर | मालमत्ता कर (property tax) |
| कस्टम ड्युटी– आयात (import) वरील कर | राज्य उत्पादन शुल्क (state excise duty) | पाणीपट्टी , सफाई कर |
| GST (Goods & Services Tax) मधील CGST | GST मधील SGST राज्य सरकार घेत | व्यावसायिक कर(Professional Tax) |
| LTCG (Long Term Capital Gains Tax | मूल्यवर्धित कर (VAT) | इतर प्रशासनिक फी |

आपण भरलेल्या टॅक्स चा सगळ्यात मोठा हिस्सा हा केंद्र सरकार ला मिळतो. राज्यातील टॅक्स वर राज्य सरकार चे नियंत्रण असते. नगरपालिका, नगरपरिषद, ग्राम पंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्था निधी साठी राज्य आणि केंद्र सरकार वर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतात.
भारताचे वित्त आयोग देशातील टॅक्स चा पैसा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यामध्ये कसा वाटला जाईल हे ठरवते. दर ५ वर्षांनी हे टॅक्स वाटपाचे गणित बदलते.
hello guys ! hope you are enjoying reading our articles
Nice article. Explained in very simple manner.