आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) / International Monetary Fund (IMF)

IMF

इतिहास आणि पार्श्वभूमी IMF ही एक आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे जी जागतिक स्तरावर शाश्वत विकास आणि समृद्धी साध्य करण्यासाठी काम करते. सध्या, २०२५ मध्ये, १९१ देश आयएमएफचे सदस्य आहेत. ही संघटना डिसेंबर १९४५ मध्ये स्थापन झाली. जुलै १९४४ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या ब्रेटन वुड्स परिषदेत – आंतरराष्ट्रीय नेत्यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची कल्पना मांडली. १९४५ मध्ये त्याचे कामकाज सुरू … Read more

जगातील टॉप १० अर्थव्यवस्था (2025)

टॉप १० अर्थव्यवस्था

ज्या देशांचा जीडीपी सर्वाधिक आहे त्यांना जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था मानले जाते. या लेखात, आपण जागतिक स्तरावरील टॉप १० अर्थव्यवस्था पाहणार आहोत . IMF ( आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी ) ” जागतिक आर्थिक दृष्टिकोन (World Economic Outlook ) ” प्रकाशित करते. जागतिक आर्थिक दृष्टिकोन हा अर्थव्यवस्था आणि त्यांच्या GDP आकड्यांबद्दल माहितीचा स्रोत आहे. कृपया आमची पोस्ट वाचा – जीडीपी म्हणजे काय ? टॉप १० अर्थव्यवस्था … Read more

अमेरिका – ‘फेडरल रिझर्व्ह’ म्हणजे काय ? US Federal Reserve

US Fed logo

फेडरल रिझर्व्ह ही अमेरिकेची (युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA) ची मध्यवर्ती बँक आहे.  आपल्याकडे भारताची मध्यवर्ती बँक म्हणून आरबीआय आहे, तसेच अमेरिकेत फेडरल रिझर्व्ह आहे .  Fed ही अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक आहे, जी  १९१३ च्या फेडरल रिझर्व्ह कायद्याद्वारे तयार केली गेली आहे. फेड / ‘Fed’ हा फेडरल रिझर्व्हचा एक लोकप्रिय Short form/ लघुरूप आहे. Fed अमेरिकन डॉलर्स छापते आणि ते स्वतःच्या मर्जीने … Read more

CPI आणि WPI – महागाई

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (Central statistical office (CSO) ) महागाईशी संबंधित डेटाची गणना आणि प्रकाशन करते, CSO ग्राहक किंमत निर्देशांक (Consumer Price Index= CPI) मोजते. ग्राहक म्हणून, आपण CPI बद्दल जागरूक असले पाहिजे कारण ते अर्थव्यवस्थेतील किरकोळ महागाई दर्शवते. दुसरा महागाई प्रकार, जो घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) आहे. आर्थिक सल्लागार कार्यालय ,वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या येते व हे WPI (wholesale price index )- म्हणजेच वस्तूचे उत्पादनाच्या वेळी असलेली … Read more

महागाई म्हणजे काय ?

महागाई

महागाई म्हणजे वस्तू आणि सेवांच्या बाजारमूल्यात/किंमतीत वाढ . सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, जेव्हा तुम्ही एखादी वस्तू (जसे की पाणी, कपडे, घर, पेट्रोल, इंटरनेट सेवा इ.) खरेदी करता तेव्हा ती पूर्वीपेक्षा महाग/महाग होते. ही गोष्ट/घटना म्हणजे महागाई. हे अनेक आर्थिक घटकांमुळे होऊ शकते. मागणी आणि पुरवठा हे महागाईचे मध्यवर्ती पैलू आहेत.  जेव्हा एखाद्या उत्पादनाची मागणी वाढते, परंतु पुरवठा … Read more

सरकारी रोखे/ (Government securities)/ G-sec

सरकारी रोखे

सरकारी रोखे/सरकारी सिक्युरिटीज(government securities) ही सरकारची कर्ज साधने आहेत. सरकारला दैनंदिन कामकाजासाठी आणि इतर कारणांसाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता असते. पैसे मिळविण्यासाठी, सरकार अशा सिक्युरिटीज जारी करते आणि गुंतवणूकदार त्यात गुंतवणूक करतात आणि सरकारलाच निधी देतात. भारत सरकारच्या अनेक मेगा प्रोजेक्ट्सना अशा जी-सेक(G-sec) द्वारे निधी दिला जातो. आपण जेव्हा सरकारी रोखे/सरकारी सिक्युरिटीज विकत घेतो किंवा त्यात … Read more

बचत खात्यांचे व्याजदर

बचत खाते

एक व्यक्ती तिचे पैसे बँकेतील बचत खात्यात ठेवते, ती बचत खाते निवडते कारण आपल्याला माहिती आहे की बचत खात्यात आपल्याला आपल्या ठेवींवर काही व्याजदर मिळतो. पण आपण ते बचत खात्यात ठेवले तर आपल्याला नेमके किती पैसे मिळतात? कृपया आमची मागील पोस्ट वाचा – बँक नफा कसा कमावते ? प्रत्येक बँकेचे व्याजदर मोजण्यासाठी वेगवेगळे धोरण असते. व्यावसायिक बँका … Read more

अर्थव्यवस्थेचे क्षेत्र

अर्थव्यवस्था आणि तीचे तीन क्षेत्र

अर्थव्यवस्था – तीन क्षेत्रांमध्ये विभागलेली आहे – या तीन क्षेत्रांचा शोध घेण्यापूर्वी आपण अर्थव्यवस्था म्हणजे काय हे समजून घेतले पाहिजे – ‘अर्थव्यवस्था’ ही एक अशी व्यवस्था आहे ज्याद्वारे देश किंवा समाज उपलब्ध संसाधनांचा  वापर करण्याचे नियोजन आणि आयोजन करतो . अशा व्यवस्थेचा उद्देश मर्यादित संसाधनांचा वापर करणे आणि आवश्यक वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन करणे हा असतो. एक सिस्टम म्हणून अर्थव्यवस्था … Read more

RBI / रिझर्व बँक ऑफ इंडिया/ Reserve Bank of India

what is RBI

आरबीआय म्हणजे काय ? RBI/आरबीआय ही भारताची मध्यवर्ती बँक आहे. तिचे मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र येथे आहे. मध्यवर्ती बँक म्हणजे काय – मध्यवर्ती बँक ही देशातील बँकिंग क्षेत्र आणि चलन संबंधित बाबींची सर्वोच्च संस्था असते. ती चलनविषयक धोरणे ठरवते आणि देशातील बँकांचे नियमन देखील करते. बँकिंग व्यवस्था, चलन पुरवठा, चलन छपाई इत्यादींवर देखरेख आणि नियमन करण्यासाठी सरकारला … Read more