सरकारी रोखे/ (Government securities)/ G-sec

सरकारी रोखे/सरकारी सिक्युरिटीज(government securities) ही सरकारची कर्ज साधने आहेत. सरकारला दैनंदिन कामकाजासाठी आणि इतर कारणांसाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता असते. पैसे मिळविण्यासाठी, सरकार अशा सिक्युरिटीज जारी करते आणि गुंतवणूकदार त्यात गुंतवणूक करतात आणि सरकारलाच निधी देतात. भारत सरकारच्या अनेक मेगा प्रोजेक्ट्सना अशा जी-सेक(G-sec) द्वारे निधी दिला जातो. आपण जेव्हा सरकारी रोखे/सरकारी सिक्युरिटीज विकत घेतो किंवा त्यात गुंतवणूक करतो म्हणजे आपण थेट सरकारला कर्ज देतो!!

कर्ज साधन (debt instrument) म्हणजे काय? > ‘कर्जाचे साधन’ म्हणजे एखाद्या संस्थेने (अशी संस्था कंपनी किंवा सरकार असू शकते) दिलेला एक दस्तऐवज किंवा करार किंवा वचन असते. याचा उपयोग कर्ज घेण्यासाठी/निधी उभारण्यासाठी केला जातो. हे दस्तऐवज अशा कर्जावरील मूळ रक्कम आणि व्याज परतफेड करण्याची हमी देते.

सरकारी सिक्युरिटीज म्हणजे नेमके काय ?

सरकारी सेक्युरिटी – सरकारी सेक्युरिटी (G-Sec ) ही केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारे जारी करणारी एक व्यापारयोग्य इन्स्ट्रुमेंट आहे. ही सरकारची कर्ज घेतले आहे अस सांगणारी एक जबाबदारी आहे. अशा सिक्युरिटीज अल्पकालीन (एक वर्षापेक्षा कमी परिपक्वता असलेले) किंवा दीर्घकालीन (सामान्यतः सरकारी बाँड किंवा एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक परिपक्वता असलेले दिनांकित सिक्युरिटीज) असतात. भारतात, केंद्र सरकार ट्रेझरी बिल(T-bill) आणि बाँड दोन्ही जारी करते तर राज्य सरकारे फक्त बाँड जारी करतात, ज्यांना राज्य विकास कर्ज (SDL) म्हणतात.

जर आपण गुंतवणूक केली तर ते सरकारलाच कर्ज देण्यासारखे आहे! सरकारी सिक्युरिटीज आता इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात आहेत, भौतिक स्वरूपात नाहीत. याचा अर्थ तुम्ही ‘जी-सेक’ मध्ये ऑनलाइन गुंतवणूक करू शकता. ‘जी-सेक’ म्हणजे गुंतवणूकदाराने सरकारला दिलेले कर्जाची हमी. हे कर्ज साधने/बाँड म्हणजे सरकार मुदतपूर्तीच्या विशिष्ट तारखेला मूळ रक्कम आणि व्याज परत करेल असे वचन.

जी-सेक(G-sec) ला बाँड असेही म्हणतात. बाँड हे एक कर्ज साधन आहे ज्याद्वारे गुंतवणूकदार कंपनी किंवा सरकारला पैसे कर्ज देतो. हे बाँड कंपन्या किंवा सरकार निधी उभारण्यासाठी जारी करतात आणि ते मुद्दलाची परतफेड करतात आणि मुद्दलावर निश्चित किंवा फ्लोटिंग व्याज देतात.

जी-सेक चे प्रकार

सरकारी सिक्युरिटीजचे प्रकार ते ज्या कालावधीसाठी जारी केले जातात त्यावर आधारित असतात. G-sec चे नाव मॅच्युरिटी कालावधीनुसार बदलते. खालील वेगवेगळे प्रकार आहेत –

• ट्रेझरी बिले (टी-बिले/T-bill)
  • भारत सरकारद्वारे जारी केले जातात. हे अल्पकालीन कर्ज साधने आहेत, म्हणजेच परिपक्वता एक वर्षापेक्षा कमी आहे.
  • टी-बिल तीन प्रकारच्या परिपक्वतांमध्ये जारी केले जातात – ९१ दिवस, १८२ दिवस आणि ३६४ दिवस.
  • टी-बिल हे शून्य कूपन बाँड आहेत, म्हणजेच टी-बिलवर व्याजदर नाही. त्याऐवजी, टी-बिल सवलतीच्या दराने जारी केले जातात आणि प्रत्यक्ष किमतीला पुन्हा खरेदी केले जातात.
  • उदा.- एक टी-बिल १००० रुपयांचे असते परंतु सरकारने ते ९५० रुपयांच्या सवलतीच्या दराने जारी केले. जेव्हा टी-बिल परिपक्व होईल तेव्हा सरकार ते १००० रुपयांना आपल्याकडून खरेदी करेल.
  • अल्पकालीन गुंतवणुकीचे हे सर्वात सुरक्षित साधन आहे.

• सरकारी बाँड/ दिनांकित सिक्युरिटीज –
  • हे सरकारचे दीर्घकालीन कर्ज साधने आहेत म्हणजेच या बाँडचा परिपक्वता कालावधी १ वर्ष किंवा एका वर्षापेक्षा जास्त आहे.
  • असे बाँड भारत सरकार आणि भारतातील राज्य सरकारे जारी करतात.
  • या दीर्घकालीन रोख्यांचा परिपक्वता कालावधी 40 वर्षांपर्यंत असू शकतो.
  • तारखेनुसार असलेल्या सिक्युरिटीज व्याज देतात आणि परिपक्वतेवर मूळ रक्कम परत करतात. तर, हे टी-बिल्ससारखे शून्य कूपन बाँड नाहीत.
  • हे जगातील सगळ्यात सुरक्षित गुंतवणूक आहे.

या लिंक वर तुम्ही RBI च्या अधिकृत वेबसाईट वर जाऊन अधिक माहीती मिळवू शकता > RBI- G-sec

आमची मागील पोस्ट वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा > रेपो रेट