RBI/आर.बी.आय. ची चलनविषयक धोरण समिती (MPC) ही आर.बी.आय. चे बेंचमार्क दर, रेपो दर (Repo rate) आणि बँक दर (Bank rate) बाबत निर्णय घेणारी संस्था आहे. आर.बी.आय. ने घेतलेले चलनविषयक निर्णय आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन विकासाच्या परिस्थितीला आकार देतात. प्रमुख बेंचमार्क दर बँकिंग क्षेत्राच्या व्याजदरांवर प्रभाव पाडतात.

---

आरबीआयच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या  👉 आर.बी.आय. ची एम.पी.सी. (MPC) – रचना

---

२०१६ पासून महागाईवर नियंत्रण मिळवण्याचे कार्य आर.बी.आय. ला मिळाले. २०१६ मध्ये, आरबीआय कायद्यात (RBI Act, 1934) सुधारणा करण्यात आली आणि चलनवाढीला लक्ष्य करणे हे आर.बी.आय. चे कर्तव्य बनले. केंद्रीय/मध्यवर्ती बँकेला (central bank) चलनविषयक धोरण साधनांचा वापर करण्याची स्वायत्तता (autonomy) मिळाली. म्हणजेच RBI ला महागाई नियंत्रित ठेवण्याचे कार्य आणि त्यासंबंधी निर्णय घेण्याचे अधिकार प्राप्त झाले.

Monetary Policy Committee (MPC) / चलनविषयक धोरण समिती (MPC)

१९३५ मध्ये आर.बी.आय. ची स्थापना ⇾ आणि जानेवारी १९४९ मध्ये राष्ट्रीयीकरण (Nationalization) करण्यात आले. RBI च्या एक मध्यवर्ती बँक म्हणून भूमिका स्वीकारायला १९४९ मध्ये सुरुवात झाली. तेव्हापासून, आर.बी.आय. ने भारतातील बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्राचे नियमन केले आहे -> (Regulation of the Indian Banking Sector by the RBI since 1949).

२०१६ मध्ये, भारतीय संसदेने आर.बी.आय. कायदा, १९३४ (The RBI Act, 1934) मध्ये सुधारणा (Amendment) केली. या दुरुस्तीने चलनविषयक धोरण समिती (Monetary Policy Committee) ची स्थापना केली आणि तिला वैधानिक दर्जा (Statutory status) दिला. _{वैधानिक संस्था (Statutory body) म्हणजे अशी संस्था/एजन्सी जी एखाद्या कायद्याद्वारे तयार केली जाते आणि  त्या कायद्याद्वारे ती संस्था तिचे अधिकार प्राप्त करते} .

या दुरुस्तीमुळे आरबीआयला अर्थव्यवस्थेतील महागाई एका विशिष्ट मर्यादेत ठेवण्याचे कर्तव्य देण्यात आले. आतापर्यंत (डिसेंबर २०२५), महागाईचे लक्ष्य ४% आहे ज्यामध्ये २% कमी किंवा जास्त झाले तरीही चालत. ही अनिवार्य महागाई श्रेणी २% ते ६% पर्यंत आहे जी आर.बी.आय. ची महागाई नियंत्रणाची एक रेंज (range) आहे.

कोणत्या प्रकारची महागाई CPI की WPI ?

ग्राहक किंमत निर्देशांक/Consumer Price Index (CPI) हा एक महत्त्वाचा निर्देशांक आहे जो RBI ची MPC (चलनविषयक धोरण समिती) महागाई लक्ष्य निश्चित करण्यासाठी वापरते. 2% ते 6% ची श्रेणी CPI चलनवाढीशी संबंधित आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांक/Consumer Price Index मध्ये सेवा आणि वस्तू (Goods and Services) दोन्ही समाविष्ट असल्याने आणि ग्राहकांच्या पातळीवर किंवा किरकोळ पातळीवर किंमतींचा आढावा घेतल्याने, अर्थव्यवस्थेतील महागाईची परिस्थिती अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यास मदत होते. CPI हि महागाई मोजण्याचा एक निर्देशांक आहे जिच्या माध्यमाने आपण आपल्या अर्थव्यवस्थेत किती महागाई चालू आहे ते मोजू शकतो.

ग्राहक किंमत निर्देशांक/Consumer Price Index नुसार महागाई वाढली कि RBI आपला रेपो दर (Repo rate) वाढवते. बँकांना RBI कडून कर्ज महाग दारात भेटीन. जेणेकरून अर्थव्यवस्थेत पैसा (कॅश) कमी होईल. चलन कमी झाले कि मागणी (demand) कमी होते. मागणी कमी झाली म्हणजे महागाई आपोआप कमी होते.

दुसरीकडे, WPI (घाऊक किंमत निर्देशांक) फक्त वस्तूंचा विचार करतो आणि महागाईचा मागोवा घेताना सेवा वगळतो. WPI फक्त घाऊक पातळीवर महागाईची गणना करतो. म्हणूनच धोरणात्मक निर्णय घेताना RBI CPI चलनवाढीचा वापर करते.

---

सी.पी.आय. (CPI) आणि डब्ल्यू.पी.आय. (WPI) महागाई निर्देशांकांबद्दल वाचा

---

चलनविषयक धोरण समिती – रचना आणि प्रक्रिया

त्या दुरुस्तीनंतर, १९३४ च्या आरबीआय कायद्याने एमपीसी (मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी) नावाची एक सशक्त सहा सदस्यीय समिती प्रदान केली. एमपीसी ही एक वैधानिक संस्था आहे आणि तिला चलनविषयक धोरण निर्णयांबाबत स्वायत्तता आहे.

रचना

भारत सरकार एमपीसीची स्थापना करते. सप्टेंबर २०१६ मध्ये, अशा प्रकारची पहिली एमपीसी अस्तित्वात आली. सध्या, समितीमध्ये ६ सदस्य आहेत, ज्यांचे अध्यक्ष/प्रमुख आरबीआय गव्हर्नर आहेत.

• आरबीआय गव्हर्नर हे त्याचे अध्यक्ष/प्रमुख असतात.

• आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर, जे चलनविषयक धोरणाचे प्रभारी आहेत, ते एमपीसीचे सदस्य असतात.
• आरबीआयच्या केंद्रीय मंडळाने नामांकित केलेला आरबीआयचा एक अधिकारी.
• भारत सरकारने नियुक्त केलेले तीन बाह्य तज्ञ ४ वर्षांच्या कालावधीसाठी एमपीसीचा भाग आहेत.
  • ‘बाह्य’ सदस्य ⇾ कारण ते आरबीआयचे अधिकृत सदस्य/अधिकारी नाहीत. भारत सरकार त्यांची तज्ज्ञता प्रदान करण्यासाठी त्यांची नियुक्ती करते.
  • त्यांचा कार्यकाळ पुन्हा सुरू होत नाही. एकदा संपला की संपतो.

चलनविषयक धोरण प्रक्रिया

आरबीआयने २०१६ मध्ये एमपीसी प्रक्रिया नियमावली अधिसूचित केली आहे.

एमपीसीची साधारणपणे दर दोन महिन्यांनी बैठक होते आणि मतदानाद्वारे आरबीआयचे बेंचमार्क दर ठरवतात. समितीला ४ मतांचा कोरम असतो. जर समसमान मत असेल तर, आरबीआय गव्हर्नरचे मत निर्णायक मत मानले जाते.

• बैठकांचे वेळापत्रक आगाऊ प्रकाशित केले जाते आणि ते सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध असते.
  • बैठक संपल्यानंतर बैठकींचे ठराव सार्वजनिकरित्या प्रसिद्ध केले जातात.
• चलनविषयक धोरण विभाग MPC ला मदत करतो आणि त्यांना चलनविषयक धोरण तयार करण्यात मदत करतो.
  • एमपीसी आरबीआयने केलेल्या विविध सर्वेक्षणांचा आढावा घेते आणि चलनविषयक धोरण तयार करण्यासाठी अशा अनेक अहवालांचा आणि डेटाचा आढावा घेते.
• एमपीसीने स्वीकारलेला ठराव आरबीआय प्रकाशित करते आणि या ठरावात प्रमुख रेपो दरातील बदलांचा समावेश आहे.
  • एमपीसीचे निर्णय पत्रकार परिषदेद्वारे सार्वजनिकरित्या जाहीर केले जातात.
  • बैठकीच्या दिवसापासून १४ व्या दिवशी आरबीआय एमपीसी निर्णयांबद्दलचा अहवाल तपशीलवार प्रकाशित करते.
• आरबीआय दर सहा महिन्यांनी चलनविषयक धोरण अहवाल प्रकाशित करते. अहवालात समाविष्ट आहे
  • मागील सहा महिन्यांतील चलनवाढीची गतिशीलता.
  • महागाईचा नजीकच्या काळातला अंदाज.
  • भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती, वित्तीय बाजार आणि स्थिरता, बाह्य आर्थिक परिस्थिती इत्यादी. या परिस्थिती आरबीआयच्या आर्थिक निर्णयांवर संभाव्यतः प्रभाव टाकू शकतात आणि म्हणूनच ते महत्त्वाचे आहे.

चलनविषयक धोरणाची साधने (Instruments of Monetary Policy)

• रेपो दर 👈 Repo rate म्हणजे काय?
• स्थायी ठेव सुविधा (SDF) दर
• मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (MSF) दर
• रिव्हर्स रेपो रेट
• बँक दर
• रोख राखीव प्रमाण (CRR)
• वैधानिक तरलता प्रमाण (SLR)
• ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMO) = आरबीआय द्वारे सरकारी सिक्युरिटीज (G-securities) ची खरेदी आणि विक्री .

अर्थव्यवस्थेत किंमत स्थिरता राखण्यात आरबीआयची चलनविषयक धोरण समिती महत्त्वाची भूमिका बजावते . चलनविषयक धोरणाचे प्राथमिक उद्दिष्ट किंमत स्थिरता राखणे आणि वाढीचे उद्दिष्ट लक्षात ठेवणे आहे ⇾ आरबीआय कायद्याच्या प्रस्तावनेनुसार.